TIA soon to be under Indian Management

काठमाडौ, असार १३ - निजगढमा बन्ने एयरपोर्टको निर्माण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन एकै कम्पनीलाई दिने कसरत सरकारले थालेको छ । निजगढ विमानस्थललाई मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि निर्माण सुरु गर्न नसक्नु र त्रिभुवन विमानस्थलको सुधार पनि प्राथमिकतामा परेको भन्दै एकै कम्पनीलाई दिने तयारी भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतले बतायो । 


'यसका लागि पहल गर्न लगानी बोर्डलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पत्र लेखिसकेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'दुई अलग-अलग कम्पनीलाई दिँदा हुने प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न समस्याले एउटाको काममा प्रभाव नपरोस् भनेर एउटै कम्पनीलाई दिने योजना बनाइएको हो ।' 

यसका लागि सरकारले भारतीय कुनै एक कम्पनीको छनोट गर्ने भएको छ । 'एउटै कम्पनीलाई प्याकेजमा दिइए त्यसको प्रतिफल गुणस्तरका हिसाबले राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ,' स्रोतले भन्यो । 

सरकारको यो कदममा प्राधिकरणसमेत सैद्धान्तिक रूपमा तयार देखिएको छ । 'त्रिभुवन विमानस्थल सबैभन्दा बढी नाफामा छ । यसबाट सरकार तथा प्राधिकरण दुवैलाई राम्रो आम्दानी भइरहेको छ,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, 'भइरहेको आम्दानीका आधारमा हरहिसाब गरी पाइने राजस्वभन्दा बढी तिर्न तयार भए व्यवस्थापन दिन गाह्रो छैन ।' 

अहिले प्राधिकरणले विमानस्थलबाट वाषिर्क साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छ । गत वर्ष मात्र प्राधिकरणले आफूले गरेको आम्दानीबाट १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । 'यो आम्दानीभन्दा बढी रकम प्राधिकरणले पाउनैपर्छ,' ती अधिकारीले भने । दुवै विमानस्थललाई एउटै भारतीय कम्पनीलाई दिनेबारे ५/६ पटक सम्बन्धित निकायका अधिकारीबीच छलफलसमेत भइसकेको स्रोतले बतायो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै विमानस्थललाई उत्कृष्ट बनाउन निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने प्रचलन देखिएको छ । स्रोतका अनुसार यसकै आधारमा नेपालमा पनि गृहकार्य थालिएको हो । त्यसमा पनि प्राधिकरण आफैं नियमनकारी र सेवा प्रदायकको भूमिकामा रहेका समस्या देखिए पनि सही समाधान नआउने गरेकाले पनि सेवा प्रदायकको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन खोजिएको अधिकारीले बताए । 

दुबै जिम्मेवारी एउटै निकायले लिएको विषयमा आइकाओले समेत प्राधिकरणलाई सचेत गराएको थियो । 'अहिले प्राधिकरणलाई दुई विभागका रूपमा छुट्टै बनाइए पनि काम गर्ने उही भएकाले खासै फरक नपर्ने अवस्था छ,' उनले भने । 

एडीबीले दिएको ऋण सहयोगमध्ये १ करोड डलर खर्चेर प्राधिकरणमा दुई अलग विभागको संरचना तयार गरिएको हो । 

यसअघि पनि विमानस्थल व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीको जिम्मा दिने तयारी भएको थियो । त्यसबारे चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त विषय त्यत्तिकै थन्किएको थियो । यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको थियो । त्यतिबेला भारतको आईएल एन्ड एफएस कम्पनीले यसको जिम्मा लिन चासो देखाएको थियो । उच्च अधिकारीका अनुसार अब यसका लागि जीएमआर कम्पनी पनि इच्छुक देखिएको छ । 

हाल विमानस्थलको विस्तारका लागि एसियाली विकास बैंक -एडीबी) को ऋण सहयोगमा काम भइरहेको छ । त्यस्तै प्राधिकरणले आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट पनि आन्तरिक टर्मिनलतर्फ नयाँ पूर्वाधार निर्माणको काम थालिरहेको छ । प्राधिकरणले सरकारमार्फत ७ करोड अमेरिकी डलर -करिब ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) लिएको छ । एक अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको जिम्मा पाउने कम्पनीले उक्त ऋणको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने सर्त राखिने छ । यता पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने यस्तो कुनै पहल नभएको दाबी गरिरहेको छ । 

यसअघि भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई व्यवस्थापन दिने प्रारम्भिक छलफलका क्रममा सुरक्षा, भन्सार, अध्यागमन र हवाई नियन्त्रण -टावर) को जिम्मा सरकारकै हुने त्यसबाहेकको जिम्मेवारी बाह्य कम्पनीलाई दिइने बताइएको थियो 

[Source: E-Kantipur.com ]